कंपनी ने स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के लिए पिछले साल जून में अपना ऑल-सोर्स आरएफपी दायर किया था, लेकिन यह पहली बार है जब कंपनी विशेष रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज और डिमांड रिस्पांस के लिए आरएफपी दाखिल कर रही है। डीईआर छोटे सिस्टम होते हैं जो किसी समुदाय या पड़ोस में स्थानीय रूप से बिजली उत्पन्न करते हैं और वितरित करते हैं, जैसे कि रूफ टॉप सोलर पैनल या बैटरी स्टोरेज सिस्टम। डिमांड रिस्पांस प्रोग्राम चरम ऊर्जा खपत की अवधि के दौरान लक्षित ग्राहक भार, जैसे कि स्थान और पानी गर्म करने का प्रबंधन करते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के पीएसई के उपाध्यक्ष जोश जैकब्स ने कहा, “हमारे बढ़ते समुदायों को स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने में पारंपरिक उपयोगिता-पैमाने के संसाधनों को बढ़ाने के तरीके के रूप में स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में डीईआर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।”

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ बिजली के लाभों को समान रूप से वितरित किया जाए, PSE अपने DER कार्यक्रमों में अत्यधिक प्रभावित और ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के ग्राहकों को नामांकित करने की कोशिश कर रहा है।

“हम ऐसे ऊर्जा समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सभी लोगों की आजीविका में सुधार करें, विशेष रूप से, जो जलवायु के बोझ का एक बड़ा हिस्सा हैं। हम इन समुदायों के साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि हम सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं,” जैकब्स ने आगे कहा।

PSE ने RFP को डिजाइन करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है ताकि छोटे व्यवसायों और समुदाय आधारित संगठनों (CBO) को अधिक शामिल किया जा सके। RFP पूर्ण टर्नकी कार्यक्रमों के अलावा विक्रेता सेवाओं के प्रस्तावों की अनुमति देता है। विक्रेता सेवाओं में प्रोग्राम डिज़ाइन, ग्राहक आउटरीच और नामांकन, उपकरण स्थापना, उपकरण संचालन और रखरखाव, और कार्यक्रम प्रशासन जैसी चीजें शामिल हैं। PSE ने प्रस्ताव टेम्पलेट और समीक्षा सामग्री प्रदान करके इन बोलीदाताओं की सहायता करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ भी सहयोग किया है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि इससे छोटे संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिनका स्थानीय प्रभाव अधिक हो सकता है।

PSE ने डॉकेट UE - 210878 के हिस्से के रूप में 7 फरवरी को वाशिंगटन यूटिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कमीशन के साथ अपना लक्षित DER RFP दायर किया। 21 मार्च, 2022 तक पीएसई के प्रस्ताव आने वाले हैं।